राष्ट्राय नमः

  अतीत का आदर बनाम वर्तमान का विवाद: सावरकर और गाँधी के रिश्तों से आज हम क्या सीखें? ​"महात्मा गाँधी और वीर सावरकर के वैचारिक मतभेदों के पीछे छिपे आपसी सम्मान के ऐतिहासिक सच को जानिए। इतिहास के पन्नों से वर्तमान राजनीतिक विवादों का एक निष्पक्ष विश्लेषण।"   आज का दौर सोशल मीडिया की 'रील्स' और चंद सेकेंड्स की 'हेडलाइंस' का दौर है। इस दौर में इतिहास को समझने से ज्यादा, उसे अपनी राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करने की होड़ मची है। वर्तमान राजनीतिक विमर्श में दो नाम ऐसे हैं, जिन्हें अक्सर एक-दूसरे के धुर विरोधी और विपरीत ध्रुवों के रूप में खड़ा कर दिया जाता है—महात्मा गाँधी और वीर विनायक दामोदर सावरकर। आज की युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया पर चल रही बहसों को देखकर ऐसा लग सकता है कि इन दोनों महापुरुषों के बीच केवल कटुता और बैर था। लेकिन जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और तथ्यों की गहराई में उतरते हैं, तो एक अलग ही सच्चाई सामने आती है। प्रसिद्ध जीवनीकार धनंजय कीर ने ठीक ही लिखा था: “समाज की भलाई के लिए कई बार दो महान लोग एक समय में अलग-अलग कार्य कर रहे होते हैं।...

  लुटियंस दिल्ली के 'शराबखाने' को बचाने के लिए युवराज के वकीलों की फौज? जानिए दिल्ली जिमखाना क्लब का पूरा सच! लुटियंस दिल्ली (Lutyens' Delhi) की सड़कों पर जब आम आदमी अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी लेकर निकलता है, तो सुरक्षा के घेरे और वीआईपी कल्चर उसे अपनी औकात याद दिला देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी आम जनता के टैक्स के पैसे पर देश के 'युवराज' और उनके रसूखदार चमचे दशकों से कितने बड़े मजे लूट रहे थे? आज जब केंद्र सरकार ने इस वीआईपी कल्चर के गढ़ पर हथौड़ा चलाया है, तो 'देश बचाने' की नौटंकी करने वालों के पेट में अचानक दर्द क्यों होने लगा है? आइए समझते हैं दिल्ली जिमखाना क्लब का वो सच, जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। 27 एकड़ की जमीन और किराया मात्र ₹400 साल का? विचित्र है ना! सोशल मीडिया पर इस समय एक बात बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि जो लोग साल भर की सदस्यता के लिए लाखों रुपये (करीब ₹7 लाख) वसूलते हैं, वो देश की सरकार को जमीन का किराया कौड़ियों के भाव दे रहे थे। अब जरा कड़वे और असली तथ्य सुनिए: ब्रिटिश काल से चले आ रहे इस तथाकथित एलीट क्लब (Elit...

 हो. वे. शेषाद्रि: जीवन, मूल्य और संघ की कर्तव्य परंपरा  (विशेष वैचारिक लेख — जन्मशती स्मृति: 26 मई 1926 – 14 अगस्त 2005) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ज्येष्ठ प्रचारक, अप्रतिम संगठक, मेधावी चिंतक तथा सिद्धहस्त लेखक माननीय हो. वे. शेषाद्रि जी की जन्मशती का पावन अवसर है। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए मूक, स्वार्थहीन और अनवरत साधना की एक जीवंत प्रतिमूर्ति था। उन्होंने अपने अखंड प्रवास और सतत लेखन के माध्यम से न केवल स्वयंसेवकों के वैचारिक आधार को विस्तृत और सुदृढ़ किया, बल्कि समाज के समक्ष संघ के विचारों और कार्य को अत्यंत प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया।  प्रारंभिक जीवन और संघ में प्रवेश 26 मई 1926 को बेंगलुरु (कर्नाटक) के एक सुशिक्षित परिवार में जन्मे हो. वे. शेषाद्रि जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। उन्होंने रसायनशास्त्र (M.Sc.) में उच्च शिक्षा ग्रहण की। उस दौर में जब एक उज्ज्वल व्यावसायिक और अकादमिक करियर उनके सामने था, उन्होंने मातृभूमि की सेवा को सर्वोपरि चुना। सन 1942 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और डॉक्टर हेडगेवार तथा श्री गुरुजी क...

  भूमिका राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के हालिया घटनाक्रमों ने देश के करोड़ों युवाओं, अभिभावकों और पूरी शिक्षा व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। परीक्षा की शुचिता केवल एक प्रशासनिक शब्द नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक अनुबंध की आधारशिला है जो एक आम परिवार के प्रतिभावान बच्चे को अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का भरोसा देती है। जब इस व्यवस्था में सेंध लगती है, तो केवल एक प्रश्नपत्र लीक नहीं होता, बल्कि देश के भविष्य का भरोसा लीक होता है। अब समय आ गया है कि हम इस समस्या के सतही प्रशासनिक कारणों से आगे बढ़कर इसके मूल कारणों, बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और इसके स्थाई समाधानों पर गहन विचार करें।  "प्रतियोगी परीक्षा और युवाओं का भविष्य"    समस्या का संकेत और वर्तमान संकट का मूल अखबारों की सुर्खियां और हालिया गिरफ्तारियां साफ संकेत देती हैं कि परीक्षा संचालन का मौजूदा ढांचा पूरी तरह चरमरा चुका है। इस संकट के मूल में निम्नलिखित कारण दिखाई देते हैं:   निजीकरण, भौगोलिक दूरी और विश्वसन...

ब्राह्मणों का ‘सौ प्रतिशत आरक्षण’ और भारतीय शिक्षा का सच: नैरेटिव बनाम ऐतिहासिक दस्तावेज़ पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया, अकादमिक विमर्शों और सार्वजनिक मंचों से एक नैरेटिव बहुत आक्रामक ढंग से दोहराया जाता रहा है कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत में पढ़ाई-लिखाई पर केवल ब्राह्मणों का हक था और उनके लिए ‘सौ प्रतिशत आरक्षण’ था। इस दावे के पीछे तर्क दिया जाता है कि चूँकि ब्राह्मण आबादी में मात्र दस प्रतिशत (या उससे कम) थे, इसलिए उन्होंने ज्ञान, भाषा और सत्ता के केंद्रों से बाकी नब्बे प्रतिशत समाज को पूरी तरह बेदखल कर रखा था। यह सुनने में एक प्रभावी सामाजिक-राजनीतिक वक्तव्य लग सकता है, और आधुनिक राजनीति के समीकरणों में पूरी तरह फिट भी बैठता है। लेकिन जब हम इस दावे की गहराई में जाकर भारत के साहित्यिक इतिहास, समाजशास्त्र और स्वयं अंग्रेजों के तैयार किए हुए आधिकारिक दस्तावेज़ों को खंगालते हैं, तो यह नैरेटिव पूरी तरह भरभरा कर ढह जाता है। तथ्य यह बताते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत की ज्ञान-परंपरा न केवल विकेंद्रीकृत थी, बल्कि सामाजिक रूप से बेहद समावेशी भी थी।  आरोप: "तीन हज़ार...

12 सेकेंड में बदली किस्मत: कैसे एक संघर्षरत कंपनी को मोदी ने बना दिया दुनिया की चर्चित ब्रांड भारत में कुछ ब्रांड केवल उत्पाद नहीं होते, वे स्मृतियाँ होते हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही बचपन की आवाज़ें कानों में गूंजने लगती हैं — स्कूल की घंटी, टिफिन की खुशबू, दादी की चाय, ट्रेन का सफर और पाँच रुपए में मिलने वाली छोटी-सी खुशी। ऐसा ही एक नाम है — Parle Products। मैंगो बाइट, किस्मी, पॉपिन्स, मेलोडी, मोनाको, क्रैकजैक, हाइड एंड सीक, मैरी और सबसे बढ़कर पार्ले-जी… यह केवल बिस्किट या टॉफियाँ नहीं हैं, यह भारत की सामूहिक स्मृति का हिस्सा हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि “पार्ले” नाम मुंबई के उपनगर विले पार्ले से आया। वहीं से 1928 में एक छोटे से सपने ने जन्म लिया था। उस दौर में भारतीय बाजार पर विदेशी कंपनियों का दबदबा था। अंग्रेज़ी ब्रांड्स को ही गुणवत्ता का प्रतीक माना जाता था। ऐसे समय में मोहनलाल दयाल चौहान ने स्वदेशी सोच के साथ एक छोटी फैक्ट्री शुरू की। 1929 में करीब 75 हजार रुपए में मशीनें खरीदी गईं। अगले ही वर्ष ऑरेंज कैंडी बाजार में आई। धीरे-धीरे लोगों ने इस भारतीय ब्...

झालमुड़ी से मेलोडी का सफर: जब कूटनीति के 'पास्ता' में गिरा घरेलू राजनीति का 'राशन'! - एक 'परम-पवित्र' और घोर-वैश्विक राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तावना: कूटनीति का 'कैरम बोर्ड' और सोशल मीडिया की 'गोटी' कहते हैं कि पुराने ज़माने में कूटनीति (Diplomacy) का मतलब होता था—दो देशों के गंभीर, थके हुए, सफेद बाल वाले बुजुर्ग नेता, जो बंद कमरों में बैठकर, मोटे-मोटे चश्मों के पीछे से फाइलों को घूरते थे। उन फाइलों में 'द्विपक्षीय व्यापार', 'सामरिक संतुलन' और 'नेविगेशन की स्वतंत्रता' जैसे ऐसे भारी-भरकम शब्द होते थे जिन्हें सुनकर ही आम आदमी को गहरी और शांतिपूर्ण नींद आ जाए। उस दौर में कूटनीति का सबसे बड़ा रोमांच यह होता था कि संयुक्त बयान (Joint Statement) में पूर्णविराम कहां लगा और अल्पविराम कहां छूटा। लेकिन भाई साहब, युग बदल चुका है! यह २०२६ का भारत है। अब कूटनीति फाइलों की धूल से निकलकर इंस्टाग्राम की रील्स, एक्स (ट्विटर) के ट्रेंड्स और परफ़ेक्ट कैमरा एंगल के 'पोर्ट्रेट मोड' में शिफ्ट हो चुकी है। और इस नए युग के सबसे बड...

तारीखों के जाल में उलझता न्याय: क्या हम 73 साल इंतज़ार कर सकते हैं? फिल्म 'दामिनी' का वह मशहूर संवाद  "तारीख पर तारीख" आज केवल एक फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि भारत की न्याय प्रणाली का एक दर्दनाक सच बन चुका है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार, देश की अदालतों में 1353 मुकदमे ऐसे हैं जो पिछले 50 सालों से अधिक समय से लंबित हैं। इनमें से एक सिविल केस तो पिछले 73 सालों से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। यह आंकड़े न केवल चौंकाने वाले हैं, बल्कि यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि जिस 'न्याय' के लिए कोई व्यक्ति अपनी पूरी उम्र, अपनी पूंजी और अपनी पीढ़ियां खपा देता है, क्या वह अंत में न्याय रह जाता है? पीढ़ियां बदल गई पर फाइलें नहीं खुली तस्वीर में दिए गए विवरण बताते हैं कि पश्चिम बंगाल का एक संपत्ति विवाद 1952 से चल रहा है। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने वह केस दायर किया होगा, उसकी आज क्या स्थिति होगी? कई मामलों में तो मूल वादी (Petitioner) और प्रतिवादी (Respondent) दोनों की मृत्यु हो चुकी है और अब उनकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी अदालतों के चक्कर काट रही है। जब न्याय मिलने में आधी सदी...

राजनीति का यह 'शॉर्टकट' कहीं देश के लिए 'डेड एंड' न बन जाए! आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ राजनीति में तात्कालिक लाभ, वोट बैंक और क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर देश की संप्रभुता को दांव पर लगाने से भी गुरेज़ नहीं किया जा रहा है। हाल ही में देश के एक ज़िम्मेदार राज्य के संवैधानिक शीर्ष पद (मुख्यमंत्री) पर बैठे व्यक्ति द्वारा एक प्रतिबंधित संगठन के मुखिया को सार्वजनिक रूप से श्रद्धांजलि दिया जाना बेहद चौंकाने वाला और चिंताजनक है। यह केवल एक राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि एक बेहद खतरनाक और गलत परंपरा की शुरुआत है, जिसे यदि आज नहीं टोका गया, तो इसके परिणाम पूरे देश को भुगतने होंगे। क्षेत्रीय अस्मिता या राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़? हमारा देश विविधताओं से भरा है। हर राज्य की अपनी भाषा, संस्कृति और भावनाएँ हैं, जिनका सम्मान होना ही चाहिए। लेकिन क्या क्षेत्रीय अस्मिता का दायरा देश की संप्रभुता और कानून से भी बड़ा हो सकता है? जिस संगठन (LTTE) को भारत सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जघन्य हत्या और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ख़तरा मानते हुए कानूनन प्रतिब...

 अपील बनाम राजनीतिक पलटवार: विफलता का प्रमाण या भविष्य की तैयारी? हाल के दिनों में भारतीय राजनीति के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता से की गई  ‘सात अपीलें’ और उन पर राहुल गांधी का तीखा हमला रहा है। जहाँ प्रधानमंत्री इन अपीलों को देश की मजबूती और आत्मनिर्भरता के लिए अनिवार्य बता रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी इसे सरकार की प्रशासनिक और आर्थिक विफलता का सबसे बड़ा स्वीकारोक्ति मान रहे हैं। यह बहस केवल दो नेताओं के बीच की नहीं, बल्कि इस बात की है कि एक आधुनिक राष्ट्र संकटों और संसाधनों का प्रबंधन कैसे करता है। 1. प्रधानमंत्री की सात अपीलें: नीतिगत नजरिया सरकार के दृष्टिकोण से देखें तो इन अपीलों—जैसे सोना कम खरीदना, ईंधन की बचत, मेट्रो का उपयोग और 'वर्क फ्रॉम होम'—के पीछे एक ठोस आर्थिक तर्क है।  आर्थिक स्थिरता: भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कच्चे तेल और सोने के आयात पर खर्च होता है। इन पर निर्भरता कम करने का सीधा अर्थ है विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित करना और रुपये की कीमत को गिरने से बचाना।  सतत जीवनशैली (Sustainable Living...

तमिलनाडु की लड़ाई : राजनीति नहीं, सभ्यता के अस्तित्व का प्रश्न भारत के दक्षिण में एक ऐसा संघर्ष चल रहा है, जिसे केवल चुनावी राजनीति या दलों की प्रतिस्पर्धा मानना घातक भूल होगी। यह संघर्ष सत्ता का नहीं, बल्कि संस्कृति, पहचान और सभ्यता के अस्तित्व का है। तमिलनाडु आज केवल एक राज्य नहीं, बल्कि उस वैचारिक प्रयोगशाला में बदल चुका है जहाँ सनातन परंपरा, मंदिर व्यवस्था, सामाजिक संरचना और हिंदू चेतना को व्यवस्थित ढंग से चुनौती दी जा रही है। कुछ वर्ष पहले तक जो बातें फुसफुसाहट में कही जाती थीं, वे अब खुले मंचों से बोली जा रही हैं। सनातन धर्म को “डेंगू”, “मलेरिया” और “कोरोना” कहने वाले बयान केवल राजनीतिक उत्तेजना नहीं हैं; वे उस मानसिकता की अभिव्यक्ति हैं जो भारत की प्राचीन सांस्कृतिक आत्मा को रोग मानती है। प्रश्न यह है कि आखिर तमिलनाडु की राजनीति इस मोड़ तक पहुँची कैसे? द्रविड़ राजनीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1916 में अंग्रेजों के शासनकाल में “जस्टिस पार्टी” का गठन हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि यह केवल एक राजनीतिक दल नहीं था, बल्कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का उपकरण था, जिसका उद्देश्य हिंदू ...

1857 की क्रांति: प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और इसकी सुनियोजित संरचना 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की कोई आकस्मिक घटना या केवल सैनिकों का 'ग़दर' नहीं था, बल्कि यह औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों का एक सुनियोजित और संगठित शंखनाद था। वी.डी. सावरकर ने इसे 'भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम' कहकर इसके वास्तविक स्वरूप को परिभाषित किया। यद्यपि ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे 'सैनिक विद्रोह' तक सीमित करने की कोशिश की, किंतु सूक्ष्म विश्लेषण यह सिद्ध करता है कि इसके पीछे गहरी योजना, कुशल कूटनीति और एक व्यापक लक्ष्य था। 1. क्रांति की पृष्ठभूमि और वैचारिक आधार 1857 की क्रांति रातों-रात पैदा नहीं हुई थी। इसके पीछे 100 वर्षों का ब्रिटिश शोषण, डलहौजी की 'व्यपगत का सिद्धांत' (Doctrine of Lapse), और भारतीयों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ जिम्मेदार था।   राजनीतिक चेतना: नाना साहेब, लक्ष्मीबाई, और कुंवर सिंह जैसे नेताओं के बीच गुप्त पत्राचार इस बात का प्रमाण है कि वे एक साझा शत्रु के विरुद्ध एकजुट हो रहे थे।   प्रतीकों का उपयोग: ...

 क्या भारत को 'सॉफ्ट' इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्रयास किया गया?  हाल ही में सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में एक बहस छिड़ी है कि क्या पिछले दशकों में भारत की संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था को एक खास दिशा में मोड़ने की कोशिश की गई। इस विश्लेषण में हम वीडियो में उठाए गए उन बिंदुओं पर गौर करेंगे जो कांग्रेस की नीतियों और उनके दूरगामी प्रभावों पर सवाल उठाते हैं।  1. संवैधानिक संशोधन और मजहबी शिक्षा वीडियो के अनुसार, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की नींव पाकिस्तान बनने के साथ ही रख दी गई थी:  *अनुच्छेद 25: आरोप है कि 1950 में इसके माध्यम से धर्मांतरण को कानूनी ढाल दी गई, जबकि भारतीय मूल के धर्म (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन) धर्मांतरण में विश्वास नहीं रखते।  अनुच्छेद 28 बनाम 30: जहाँ अनुच्छेद 28 हिंदुओं को धार्मिक शिक्षा देने से रोकता है, वहीं अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों (मुस्लिम व ईसाई) को मजहबी शिक्षा देने की छूट देता है। इसे आलोचक "धार्मिक अत्याचार" की श्रेणी में रखते हैं।  2. मंदिरों पर नियंत्रण और पर्सनल लॉ हिंदू समाज और उनकी संस्थाओं पर राज्य के नियं...