🚀 आत्मसमर्पण से पुनर्निर्माण: नक्सल मुक्त होता छत्तीसगढ़

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भारत आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहाँ आतंकवाद और नक्सलवाद को अब केवल सुरक्षा बल की कार्रवाई से नहीं, बल्कि दृढ़ सरकारी नीतियों और समावेशी विकास योजनाओं के माध्यम से परास्त किया जा रहा है। छत्तीसगढ़, जो कभी 'लाल आतंक' का गढ़ था, आज इसी परिवर्तन की गाथा लिख रहा है।

हाल ही में, 140 से अधिक नक्सलियों का आत्मसमर्पण, और उससे पहले कांकेर और बीजापुर में सामूहिक समर्पण, इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार की मानवीय और व्यापक नीतियां रंग ला रही हैं। अब समय आ गया है कि उन योजनाओं पर गहराई से नज़र डाली जाए, जिन्होंने हिंसा का रास्ता चुनने वाले युवाओं में विश्वास और आशा का संचार किया है।

🌟 नई 'नक्सल आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत और पुनर्वास नीति-2025': आशा की किरण

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी पुरानी नीति को व्यापक रूप से संशोधित करते हुए 'छत्तीसगढ़ नक्सल आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत और पुनर्वास नीति-2025' लागू की है। यह नीति 'छोड़ो बंदूक, थामो विकास' के नारे को चरितार्थ करती है और आत्मसमर्पण करने वालों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करती है।

आत्मसमर्पण करने वालों के लिए विशेष प्रावधान:

 * तत्काल प्रोत्साहन राशि: आत्मसमर्पित नक्सलियों को तुरंत ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है (पुरानी नीति में ₹25,000)।

 * आर्थिक पुनर्वास और सुरक्षा:

   * पद के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को ₹10 लाख तक की एकमुश्त राशि सावधि जमा (FD) के रूप में दी जा सकती है, जो 3 वर्षों के अच्छे आचरण के बाद जारी की जाती है।

   * उन्हें निवास के लिए अपनी पसंद के शहर या गांव में आवासीय भूमि (शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल) या कृषि भूमि (ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टेयर) दी जाती है।

   * हथियार लाओ, इनाम ले जाओ: स्वचलित हथियारों (जैसे AK-47, स्नाइपर राइफल) के लिए ₹5 लाख तक की राशि का प्रावधान है।

 * कौशल विकास और रोज़गार:

   * आत्मसमर्पितों को 3 साल तक नामित अधिकारी की देख-रेख में रखा जाता है, इस दौरान उन्हें ₹10,000 का मासिक भत्ता मिलता है।

   * उन्हें कौशल विकास योजनाओं से जोड़ा जाता है ताकि वे हुनरमंद बनकर सम्मानजनक रोज़गार पा सकें।

   * सरकारी नौकरी में नियुक्ति का भी प्रावधान है, और यदि यह संभव न हो, तो बड़ी एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है।

 * सामाजिक सहायता:

   * आत्मसमर्पण के तीन वर्ष के भीतर विवाह करने के इच्छुक होने पर ₹1 लाख की अनुदान राशि दी जाती है।

   * उन्हें कानूनी सहायता और उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलती हैं।

🛣️ विकास और विश्वास की योजनाएं: नक्सल क्षेत्रों का कायाकल्प

सरकार की नीति केवल आत्मसमर्पण तक सीमित नहीं है, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और विश्वास का माहौल बनाने पर केंद्रित है।

1. 'पूना मारगेम – पुनर्वास से पुनर्जीवन' अभियान:

यह अभियान न केवल पुनर्वास को बढ़ावा देता है बल्कि सुरक्षा बलों के साथ समन्वय स्थापित कर स्थानीय लोगों का विश्वास जीतता है। इस योजना के तहत ही बीजापुर में 51 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, जिस पर कुल ₹66 लाख का इनाम घोषित था। यह योजना बताती है कि संवाद और विकास हिंसा से अधिक शक्तिशाली उपकरण हैं।

2. 'नियद नेल्लानार' योजना (आपकी अच्छी जगह):

यह योजना विशेष रूप से अति-नक्सल प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों के लिए लाई गई है। इसके तहत गाँवों में सड़क, स्वास्थ्य सेवाएँ, जल और बिजली जैसी लगभग 25 बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। विकास कार्यों को युद्ध स्तर पर ले जाने के लिए, नए सुरक्षा कैम्प भी स्थापित किए गए हैं।

3. 'इलवद पंचायत योजना' (नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत):

यह एक गेम-चेंजर योजना है। यदि कोई ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में सक्रिय सभी नक्सलियों के आत्मसमर्पण में मदद करती है और स्वयं को 'नक्सल सदस्य मुक्त गाँव' घोषित करने का प्रस्ताव पारित करती है, तो उस पंचायत को ₹1 करोड़ तक के विकास कार्यों की मंजूरी दी जाती है। यह स्थानीय लोगों को शांति और विकास के भागीदार बनने के लिए प्रेरित करता है।

💡 नक्सल मुक्त भारत का सपना: एक समग्र रणनीति

इन योजनाओं के साथ-साथ, केंद्र सरकार की नक्सल विरोधी रणनीति भी दोहरी है:

 * कठोर सुरक्षा कार्रवाई: सुरक्षा बलों द्वारा लगातार रणनीतिक ऑपरेशन, जिससे नक्सलियों का मनोबल टूटा है।

 * वित्तीय घेराबंदी: धन शोधन निवारण कानून (PMLA) के तहत नक्सलियों को धन मुहैया कराने वालों पर सख्त कार्रवाई।

यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में आज जो परिवर्तन दिख रहा है, वह एक समग्र, संवेदनशील और दृढ़ नीति का परिणाम है। अब आत्मसमर्पण करने वाले रूपेश उर्फ सतीश जैसे नक्सली भी अपने साथियों से कह रहे हैं कि "पहले ज़िंदा रहना ज़रूरी है," यह दिखाता है कि हिंसा की विचारधारा हार रही है, और विकास की मुख्यधारा जीत रही है।

निश्चित रूप से, जेहाद/नक्सलवाद मुक्त भारत का सपना अब मात्र एक कल्पना नहीं, बल्कि एक साकार होती वास्तविकता है।