युवाओं के भविष्य पर संकट: परीक्षा प्रणाली में सेंध और बदलती सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ

 

भूमिका

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के हालिया घटनाक्रमों ने देश के करोड़ों युवाओं, अभिभावकों और पूरी शिक्षा व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। परीक्षा की शुचिता केवल एक प्रशासनिक शब्द नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक अनुबंध की आधारशिला है जो एक आम परिवार के प्रतिभावान बच्चे को अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का भरोसा देती है। जब इस व्यवस्था में सेंध लगती है, तो केवल एक प्रश्नपत्र लीक नहीं होता, बल्कि देश के भविष्य का भरोसा लीक होता है। अब समय आ गया है कि हम इस समस्या के सतही प्रशासनिक कारणों से आगे बढ़कर इसके मूल कारणों, बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और इसके स्थाई समाधानों पर गहन विचार करें।

 "प्रतियोगी परीक्षा और युवाओं का भविष्य" 

 समस्या का संकेत और वर्तमान संकट का मूल

अखबारों की सुर्खियां और हालिया गिरफ्तारियां साफ संकेत देती हैं कि परीक्षा संचालन का मौजूदा ढांचा पूरी तरह चरमरा चुका है। इस संकट के मूल में निम्नलिखित कारण दिखाई देते हैं:

 निजीकरण, भौगोलिक दूरी और विश्वसनीयता का ह्रास: पिछले कुछ वर्षों में परीक्षाओं के आयोजन और प्रश्नपत्रों की छपाई का काम जिन निजी एजेंसियों को सौंपा गया है, वहां गोपनीयता की बुनियादी कड़ियाँ गायब दिखीं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के पेपर लीक के मामलों में यह साफ देखा गया कि जब परीक्षाओं के प्रश्नपत्र गृह राज्य से सुदूर (जैसे बंगाल या अन्य राज्यों की) निजी प्रिंटिंग प्रेसों में छपने भेजे जाते हैं, तो नकल माफिया और बिचौलियों को इसकी भनक पहले ही लग जाती है। राज्यों के बीच भौगोलिक दूरी और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय की कमी का फायदा उठाकर निजी एजेंसियां और नकलची साठगांठ कर लेते हैं। जब उत्तर प्रदेश की परीक्षा का सच बंगाल की प्रिंटिंग प्रेस से लीक होने लगे, तो समझा जा सकता है कि व्यवस्था की साख कितनी कमजोर हो चुकी है।

 डिजिटल और ऑफलाइन का द्वंद्व: पूरी तरह ऑनलाइन परीक्षाओं में जहां रिमोट एक्सेस और हैकिंग का खतरा बना रहता है, वहीं पारंपरिक ऑफलाइन परीक्षाओं में परिवहन और लॉजिस्टिक्स के दौरान बल्क (थोक) पेपर लीक होने की आशंका रहती है। वर्तमान व्यवस्था इन दोनों के बीच सुरक्षा का कोई ठोस सेतु नहीं बना पाई है।

 

 गहरी चिंता — मांग, आपूर्ति का असंतुलन और सरकारी सेवा का अति-आकर्षण

समस्या का प्रशासनिक पहलू जितना गंभीर है, इसका सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू उससे कहीं अधिक चिंताजनक है। हम आज भी एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां युवाओं के भीतर 'सरकारी नौकरी' को लेकर एक आत्मघाती आकर्षण है। इसके पीछे दो मुख्य सामाजिक-आर्थिक कारण हैं:

 

डिमांड और सप्लाई में भारी अंतर: भारत में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में युवा स्नातक होकर श्रम बाजार में आ रहे हैं, लेकिन उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप सुरक्षित और सम्मानजनक अवसरों की आपूर्ति (सप्लाई) बेहद सीमित है। जब किसी एक पद के लिए हजारों दावेदार होते हैं, तो युवाओं के भीतर "करो या मरो" (Do or Die) का मानसिक दबाव पैदा होता है। यही हताशा उन्हें कोचिंग संस्कृति के जाल और अंततः नकल माफिया के चंगुल में धकेल देती है।

 निजी क्षेत्र में असुरक्षा और सामाजिक दृष्टिकोण: हमारे समाज में आज भी योग्यता का पैमाना व्यक्ति की 'सरकारी कुर्सी' से आंका जाता है। इसके साथ ही, निजी क्षेत्र में उचित न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा (जैसे स्वास्थ्य बीमा और पीएफ) तथा काम के निश्चित घंटों का कड़ाई से लागू न होना युवाओं को हर कीमत पर सरकारी क्षेत्र की ओर भागने के लिए मजबूर करता है।

एक समाचार नहीं राष्ट्र के विचार का विषय परीक्षा में सुचिता और युवाओ का भविष्य

समाधान की प्रमुखता — एक बहुआयामी दृष्टिकोण

इस बहुआयामी संकट का समाधान केवल जाँच समितियों के गठन या इंटरनेट बंद करने जैसे तात्कालिक कदमों से नहीं हो सकता। इसके लिए हमें एक व्यापक, त्रिस्तरीय (प्रशासनिक, तकनीकी और सामाजिक) समाधान मॉडल अपनाना होगा:

 क) प्रशासनिक एवं ढांचागत सुधार

 1. राजकीय प्रिंटिंग प्रेस और सरकारी नियंत्रण: प्रश्नपत्रों की छपाई और परिवहन की पूरी जिम्मेदारी निजी हाथों से छीनकर आरबीआई (RBI) जैसी उच्च सुरक्षा वाली सरकारी संस्थाओं या राजकीय प्रेसों को सौंपी जानी चाहिए। छपाई के स्थानों की गोपनीयता कड़ाई से केवल शीर्ष अधिकारियों तक सीमित हो।

 2. निजी परीक्षा केंद्रों पर पूर्ण रोक: परीक्षाएं केवल और केवल सरकारी स्कूलों, केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों या सरकारी विश्वविद्यालयों में ही आयोजित होनी चाहिए। निजी कॉलेजों और कंप्यूटर सेंटरों को परीक्षा केंद्र बनाने की प्रथा पर पूर्ण विराम लगना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर माफिया के मुख्य ठिकाने साबित होते हैं।

 3. सख्त केंद्रीय कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट: पेपर लीक में शामिल तत्वों के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत संपत्ति कुर्की और न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक का कड़ा कानून हो। इन मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन हो, ताकि 6 महीने के भीतर दोषियों को सजा मिलकर समाज में कड़ा संदेश जाए।

ख) तकनीकी और व्यावहारिक नवाचार

 1. 'डिजिटल डिलीवरी - ऑफलाइन परीक्षा' (हाइब्रिड मॉडल): परिवहन के दौरान पेपर लीक के जोखिम को शून्य करने के लिए हाइब्रिड मॉडल सबसे प्रभावी है। इसके तहत प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने के ठीक 30-45 मिनट पहले सीधे परीक्षा केंद्र के मुख्य कंप्यूटर पर एक विशेष 'एन्क्रिप्टेड' डिजिटल कोड के माध्यम से भेजा जाए। केंद्र पर ही पर्यवेक्षकों की कड़ी निगरानी में उसकी सीमित प्रिंटिंग की जाए और छात्र ओएमआर (OMR) शीट पर ऑफलाइन परीक्षा दें।

 ग) सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक सुधार

 1. नियमित और पारदर्शी परीक्षा कैलेंडर: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तर्ज पर हर राज्य और केंद्र सरकार को अपनी सभी भर्तियों का एक निश्चित वार्षिक कैलेंडर जारी करना चाहिए। यदि युवाओं को यह भरोसा होगा कि इस बार असफल होने पर ठीक छह महीने बाद उन्हें पुनः प्रयास का मौका मिलेगा, तो परीक्षा को लेकर उनका मानसिक दबाव और माफिया का बाजार दोनों कम होंगे।

 2. स्कूली स्तर पर कौशल विकास (Vocational Skills): हमारी शिक्षा प्रणाली को केवल 'डिग्री-उन्मुख' होने के बजाय 'रोजगार-उन्मुख' बनना होगा। स्कूली स्तर से ही आधुनिक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (जैसे डिजिटल इकोनॉमी, तकनीकी हुनर, कृषि-प्रसंस्करण) को अनिवार्य किया जाए, ताकि युवा केवल सरकारी नौकरियों के भरोसे न रहकर आत्मनिर्भर बन सकें।

 3. निजी क्षेत्र में श्रम सुधार और गरिमा: सरकार को संगठित और असंगठित निजी क्षेत्रों में रोजगार सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन मानकों को कड़ाई से लागू करना होगा। जब निजी क्षेत्र में भी एक सुरक्षित भविष्य का भरोसा मिलेगा, तो सरकारी नौकरियों पर निर्भरता की अंधी दौड़ स्वतः ही कम हो जाएगी।

आखिर हल तो करना होगा

परीक्षा प्रणाली को दोषमुक्त करना और युवाओं के भीतर आत्मनिर्भरता का माहौल तैयार करना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रशासनिक सुधारों से हम परीक्षा की गोपनीयता तो बहाल कर सकते हैं, लेकिन इस समस्या के स्थाई उन्मूलन के लिए हमें अपनी सामाजिक मानसिकता और आर्थिक प्राथमिकताओं को भी बदलना होगा। हमें अपने युवाओं को केवल 'नौकरी मांगने वाले' (Job Seekers) के रूप में नहीं, बल्कि 'नौकरी देने वाले' (Job Creators) के रूप में विकसित होने के अवसर स्थानीय स्तर पर देने होंगे। जब नीतिगत इच्छाशक्ति और सामाजिक जागरूकता का यह संगम धरातल पर उतरेगा, तभी देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित और देश की साख अक्षुण्ण रह पाएगी।