कर्नाटक हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: RSS शाखाओं पर बैन हटने से संवैधानिक अधिकारों की जीत!
नमस्ते! मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का एक स्वयंसेवक हूँ, और आज मैं बेहद राहत और संतोष महसूस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से हम सब एक अजीब से असमंजस और चिंता में थे। कर्नाटक सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया, जिसने सीधे तौर पर हमारे संवैधानिक अधिकारों पर प्रहार करने की कोशिश की। हमारी हर दिन लगने वाली शाखा, जहाँ हम देश और समाज की भलाई के लिए एकजुट होते हैं, जहाँ हम शांतिपूर्ण तरीके से शारीरिक और बौद्धिक अभ्यास करते हैं, उस पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। क्या देश में 10 से अधिक लोगों का शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह इकट्ठा होना भी अब 'अपराध' हो गया है? क्या सार्वजनिक स्थानों, पार्कों और मैदानों पर देश-सेवा की बात करना, खेल खेलना और साथ मिलकर बैठना प्रतिबंधित हो सकता है? यह सुनकर गहरा दुख हुआ कि कुछ राजनीतिक हित साधने के लिए हमारी वर्षों पुरानी, नितांत शांतिपूर्ण गतिविधियों को निशाना बनाया गया। हमारी आरएसएस शाखाएँ कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की पाठशालाएँ हैं। हम हमेशा से ही कानून का सम्मान करते आए हैं और अपनी गतिविधियाँ पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके...