अभी तो हिंडनबर्ग का पतन हुआ है, आगे और भी बाघड़बिल्ले धराशाही होंगे
हिंडनबर्ग ने अपना कारोबार समेट लिए। कम्पनी बंद हो रही है। क्या आप जानते है 2017 में बनी थी यह कम्पनी। कम्पनी यह कहकर बंद की जा रही है कि उनका अब नए आइडिया नही आ रहे है। है न अविश्वसनीय? यह वही संस्था है जिसने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ एक विवादास्पद रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद भारतीय शेयर बाजार में अस्थिरता आई और भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को बाधित करने की कोशिशें तेज हुईं। इस घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है—क्या यह भारत की प्रगति को रोकने का सुनियोजित षड्यंत्र था? एक तरफ जॉर्ज सोरोस के इशारे पर कम्पनी रिपोर्ट जारी करती है दूसरी तरफ भारत में बैठे सोरोस के एजेंट संसद ठप कर देते है।
उदानी पर हमले का बड़ा संदर्भ
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और उसके बाद की घटनाओं को केवल व्यापारिक विवाद तक सीमित नहीं देखा जा सकता। यह हमला भारत की इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनाओं पर था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व में गति दी है। अडानी जैसे उद्योगपतियों का उभार, भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है, लेकिन इस प्रगति से वैश्विक शक्तियों के हितों पर चोट पहुंच रही थी।
राहुल गांधी, जॉर्ज सोरोस और वैश्विक षड्यंत्र
अडानी विवाद के समय राहुल गांधी और विदेशी ताकतों के बीच की कड़ियां भी सामने आईं। जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्तियों ने खुले तौर पर भारत में राजनीतिक अस्थिरता लाने की मंशा जाहिर की थी। उनके बयान और उनकी फंडिंग से जुड़े संदर्भ स्पष्ट करते हैं कि हिंडनबर्ग जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल सिर्फ आर्थिक हितों के लिए नहीं, बल्कि भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को प्रभावित करने के लिए किया गया।
ट्रम्प का उभार और वैश्विक सत्ता संतुलन
इस पूरे घटनाक्रम को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प की संभावित वापसी के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। ट्रम्प ने वैश्विक उदारवादी एजेंडे का विरोध किया है और सोरोस जैसे व्यक्तियों की नीतियों का विरोधी चेहरा पेश किया है। ट्रम्प की नीतियों का पुनरुत्थान न केवल अमेरिका बल्कि भारत जैसे देशों के लिए भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि यह उन अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रों को कमजोर करेगा जो विकासशील देशों के खिलाफ रचे जा रहे हैं।
भारत के लिए सबक और राह आगे की
हिंडनबर्ग का पतन इस बात का प्रमाण है कि ऐसे एजेंडा-चालित संगठनों की उम्र लंबी नहीं होती। भारत को इस अनुभव से सबक लेना चाहिए और अपनी आर्थिक संरचना को और मजबूत बनाना चाहिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बाहरी हस्तक्षेप से देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता प्रभावित न हो।
हिंडनबर्ग का पतन और अडानी पर हमले का प्रभाव स्पष्ट करता है कि भारत के विकास को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लेकिन इन प्रयासों को विफल करना और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ना ही देश का उत्तर है। ट्रम्प की वापसी और वैश्विक सत्ता संतुलन के बदलने से यह लड़ाई और रोचक होगी। भारत को अपनी ताकत और नेतृत्व क्षमता पर विश्वास रखते हुए इस चुनौती को अवसर में बदलना होगा। ऐसे अनेक बाघड़बिल्ले देश में भरे पड़े है, उनसब का नम्बर आएगा।
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