तारीखों के जाल में उलझता न्याय: क्या हम 73 साल इंतज़ार कर सकते हैं?

तारीखों के जाल में उलझता न्याय: क्या हम 73 साल इंतज़ार कर सकते हैं?

फिल्म 'दामिनी' का वह मशहूर संवाद 

"तारीख पर तारीख" आज केवल एक फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि भारत की न्याय प्रणाली का एक दर्दनाक सच बन चुका है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार, देश की अदालतों में 1353 मुकदमे ऐसे हैं जो पिछले 50 सालों से अधिक समय से लंबित हैं। इनमें से एक सिविल केस तो पिछले 73 सालों से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है।

यह आंकड़े न केवल चौंकाने वाले हैं, बल्कि यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि जिस 'न्याय' के लिए कोई व्यक्ति अपनी पूरी उम्र, अपनी पूंजी और अपनी पीढ़ियां खपा देता है, क्या वह अंत में न्याय रह जाता है?

पीढ़ियां बदल गई पर फाइलें नहीं खुली

तस्वीर में दिए गए विवरण बताते हैं कि पश्चिम बंगाल का एक संपत्ति विवाद 1952 से चल रहा है। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने वह केस दायर किया होगा, उसकी आज क्या स्थिति होगी? कई मामलों में तो मूल वादी (Petitioner) और प्रतिवादी (Respondent) दोनों की मृत्यु हो चुकी है और अब उनकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी अदालतों के चक्कर काट रही है।

जब न्याय मिलने में आधी सदी से ज्यादा का समय लग जाए, तो वह 'Justice delayed is justice denied' (देरी से मिला न्याय, न्याय न मिलने के बराबर है) की कहावत को चरितार्थ करता है।

आंकड़ों का आईना

रिपोर्ट के अनुसार, लंबित मामलों की स्थिति कुछ इस प्रकार है:

पश्चिम बंगाल: 438 मामले (सबसे खराब स्थिति)

 उत्तर प्रदेश: 350 मामले

 बिहार: 264 मामले

हैरानी की बात यह है कि कुछ आपराधिक मामले ऐसे हैं जिनमें अधिकतम सजा ही 2 से 8 साल की थी, लेकिन वे मामले पिछले 60-65 सालों से लंबित हैं। यानी जितनी सजा हो सकती थी, उससे कई गुना ज्यादा समय तो केवल यह साबित करने में लग रहा है कि अपराध हुआ था या नहीं।

### मर्यादा और सुधार की आवश्यकता

यहाँ हमें न्यायालय की गरिमा का भी सम्मान करना होगा। न्यायपालिका पर काम का भारी बोझ, न्यायाधीशों की कमी और जटिल कानूनी प्रक्रियाएं इस देरी के प्रमुख कारण हैं। यह किसी एक व्यक्ति या संस्थान की विफलता नहीं, बल्कि एक **सिस्टम की सीमा** है जिसे अब आधुनिक तकनीक और त्वरित सुधारों की सख्त जरूरत है।

न्यायालय लोकतंत्र का अंतिम स्तंभ है। यदि आम आदमी का भरोसा इस स्तंभ से डगमगाने लगा, तो समाज में अराजकता का खतरा बढ़ सकता है। डिजिटल रिकॉर्ड (NJDG) और फास्ट-ट्रैक कोर्ट जैसी पहल सराहनीय हैं, लेकिन 73 साल पुराना लंबित केस यह याद दिलाता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

### निष्कर्ष

क्या हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं जहाँ न्याय चंद महीनों या सालों में मिल जाए? न्याय की तराजू तभी संतुलित मानी जाएगी जब वह केवल सही फैसला ही न सुनाए, बल्कि 'समय' पर सुनाए। आखिर न्याय का उद्देश्य शांति और समाधान देना है, न कि किसी की पूरी जिंदगी को तारीखों के अंतहीन सिलसिले में उलझा देना।

आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या कानूनी प्रक्रियाओं में बड़े बदलावों का समय आ गया है?